मराठा आरक्षणाचे गाजरच

मराठा आरक्षणाचे गाजरच पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्यातील रिक्त राजकारण ढवळून निघाले. आरक्षणासाठी मराठा बांधवांनी शांततेने मोर्चे काढले. असलेले विपी वाडा रिता के आर ठेवलेल्या विविध पदांवर एप्रिल २०१५ पासून तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या या मोर्चाची जागतिक पातळीवर दखल घेण्यात आली. देशातील प्रत्येक तर ८५ टक्के बहुजनांना मिळत असलेल्या ४९.५ टक्क्यांमधील प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने नागरिकाला आरक्षणाची गरज आहे. त्यात मराठेही आले. परंतु सामाजिक एससी, एसटीच्या २२.५ टक्क्यांपैकी केवळ १५ टक्के त्यांना मिळत अडीच महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयात दिली होती. मात्र त्यानंतरही खुल्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाला आरक्षण आहे. आहे. तर ओबीसींच्या २७ टक्क्यांपैकी ओबीसींना २.४ टक्केच मिळत प्रवर्गातील नियुक्त्या रद्द केल्या जात आहेत, असा आरोप करत त्याविरोधात मराठ्यांना दिलेले आरक्षण हे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. म्हणजे ४७.५ टक्के विदेशी ब्राम्हण घेतोच आणि त्याचबरोबर एससी, १५ जणांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. रेखा मांडवकर घटकांना आहे. मुळात संविधानात आर्थिक हा निकषच नाही. मग आर्थिक हा आणि अन्य १४ जणांना त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्याचे लेखी निकष नसताना कुठल्या आधारावर आरक्षण दिले गेले असा प्रश्न सर्वोच्च एसटा - एसटी व ओबीसीला दिलेल्या आरक्षणामधूनही ३१.११ आरक्षण लाटत कळवण्यात आल्यावर या १५ जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालय विचारू शकते. मराठ्यांनो 'तुम्हांला आरक्षण दिले की नाही' अशी न्यायाधीश रणजित मोरे आणि न्यायाधीश मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर भाषषबाजी करत मराठ्यांची मते मिळवण्याचा फडणवीसांनी प्रयत्नही केला. म्हणजे एकूण ब्राम्हणांचे आरक्षण होते ७८.६१ टक्के! म्हणजेच सोमवारी ही याचिका सादर करण्यात आली. १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसी ५२ टक्के आहेत. त्यानंतर सर्वच जागांवर विदेशी ब्राम्हणांनी कब्जा केला आहे. त्यातच सवर्णांना १० न्यायालयानहा त्याचा दखल घत राज्याच्या ओबीसीच नव्हे तर मराठे किती आहेत याची गणतीच नाही आता गणतीच टक्क आरक्षण वाढवून देण्यात आले आहे. म्हणजेच एकूण ब्राम्हणाचे आरक्षण महाधिवक्त्यांना पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्याचे आदेश दिले. नाही तर ताम्हांला केंदाच्या अथवा राज्याच्या अर्थसंकल्पात करला वारा देणार दश दिल. नाही तर तुम्हांला केंद्राच्या अथवा राज्याच्या अर्थसंकल्पात कठला वाटा देणार? होते ८८.६१ टक्के! केवळ ३.५ टक्के असूनही ८८.६१ टक्के आरक्षणाचा होते ८८.६१ ट शिवाय याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासही सांगितले. आता महाराष्ट्र खरं म्हणजे जातनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी-मराठ्यांनी भांडायला हवे. लाभ विदशा ब्राम्हण घत आह. ब्राम्हणाना लाटलल 63 विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत... १६ नोव्हेंबर १९९२ इंदिरा सहानी विरूध्द भारत सरकार या ओबीसी व एससी-एसटीचे आहे. ओबीसी व मराठ्यांनी जातनिहाय दिलेली आश्वासने पाळायची नसतात. नियुक्त्या रद्द खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींविरोधात चार निर्णय दिले. त्यावेळी जनगणनेसाठी आधी आंदोलन छेडण्याची गरज आहे. संख्या निर्धारित करण्यात येत असल्याने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने सरन्यायाधीश होते यशवंत चंद्रचड. त्यांनी संविधानाविरोधात निर्णय दिला. झाल्याशिवाय कुणालाच न्याय मिळणार नाही. आज ज्या जातींचा समूह मराठा आरक्षणाचे गाजरच दाखवले असे म्हणता येईल. महाराष्ट्रातील संविधानात कुठल्याही प्रकारे ५० टक्क्यांची मर्यादा नाही. त्यातील पहिला आरक्षणाची मागणी करत आहे त्यांच्यासाठी ३६८ व्या कलमानुसार २/३ फडणवीस सरकारने मराठा बांधवांसाठी शिक्षणात १२ टक्के व नोकर्यांत निर्णय ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले गेले. अगोदरच एससीबहुमताने संशोधन करून त्यांना न्याय देता येऊ शकेल. गुजरातमध्ये पाटीदार १३ टक्के आरक्षण दिले. हे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावेळी वैध १५ टक्के. एसटी-७.५ टक्के यांचे मिळन २२.५ टक्के होतात. ठरवले होते. त्यामुळे मराठे बांधवही अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झाले होते. पटेल, राजस्थानमध्ये गुर्जर, हरियाणात जाट, महाराष्ट्रात मराठा, दक्षिण भारतात तर ओबीसींचे २७ टक्के मिळून ४९.५ टक्के आरक्षण त्यावेळी हे आरक्षण म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभा लक्षात घेऊन घेतलेला , वोक्कालिंगा या जातीसमूहांसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण केल्यासच हा प्रश्न होते. म्हणजे ५० टक्क्यांच्या आत येते. ही ती बदमाशी आणि उर्वरित ५०.५ निर्णय असू शकतो असा आम्ही इशारा दिला होता. तो इशारा तंतोतत खरा मार्गी लागू शकतो. त्याचबरोबर १६ नोव्हेंबर १९९२ ला संविधानविरोधी टक्के आरक्षण कोण लाटतंय अर्थातच १५ टक्के असलेले ब्राम्हण, क्षत्रिय, ठरला असून मराठा कोट्यातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवरील तात्पुरत्या सलल ब्राम्हण, क्षात्रय, दिलेला निर्णय बदलून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागणार आहे. त्यासाठी मामी वैश्य या जातींचा समह! त्यामध्येही ब्राम्हणाने आणखी मेख मारली. ५.५ संसदेच्या पटलावर हा विषय ठेवावा लागेल. इतिहास पाहिला तर पर्वापार स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत आहेत. त्यामुळे त्या पदांवर लागलेल्या लोकांचा हिरमोड झाला आहे. मराठा टक्के क्षात्रयाना कवळ १.५ टक्क आणि ६ टक्के वश्याना १.५ टक्के आहे. ज्यांनी आरक्षण टक्के क्षत्रियांना केवळ १.५ टक्के आणि ६ टक्के वैश्यांना १.५ टक्के आहे. ज्यांनी आरक्षण नाकारले त्यांच्याकडेच आपण मागत आहोत. ते आरक्षण आरक्षणाचा विषय गेली दोन-तीन वर्षे प्रलंबित होता. या प्रश्नावरून महाराष्ट्राचे यांना मिळून ३ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. तर ३.५ टक्के अल्पसंख्य देतील का? हाच खरा महा आहे.